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राज्य मंत्री श्री अग्रवाल बस दुर्घटना में घायल यात्रियों को देखने अस्पताल पहुँचे

Posted by mpsamachar On November - 17 - 2012Comments Off on राज्य मंत्री श्री अग्रवाल बस दुर्घटना में घायल यात्रियों को देखने अस्पताल पहुँचे

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री के. एल. अग्रवाल आज गुना जिले में निजी बस दुर्घटना में घायल यात्रियों को देखने जिला चिकित्सालय पहुँचे। उन्होंने घायल यात्रियों से चर्चा कर समुचित उपचार के निर्देश चिकित्सकों को दिये। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि घटना में मृत एक यात्री के परिजन को 10 हजार और घायलों को 5 हजार रुपये की तात्कालिक सहायता दी जाएगी।

गौरतलब है कि आज सुबह नहारगढ़ से गुना आ रही एक निजी बस सामरसिंगा के पास टाटा मैजिक से टकरा जाने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु और 15 यात्री घायल हो गये थे। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय गुना भेजा गया है।

गुना, पन्ना, दतिया, भिण्ड और मुरैना जिले की 18 पेयजल योजना को मंजूरी

Posted by mpsamachar On November - 16 - 2012Comments Off on गुना, पन्ना, दतिया, भिण्ड और मुरैना जिले की 18 पेयजल योजना को मंजूरी

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने गुना, पन्ना, दतिया, भिण्ड और मुरैना जिले की 18 ग्रामीण नल-जल योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के लिये बजट में 5 करोड़ 36 लाख का प्रावधान रखा गया है।

गुना जिले के ग्राम माहौर के लिये 19 लाख 50 हजार, पिपरौदा के लिये 39 लाख 86 हजार , मंगवार के लिये 7 लाख 73 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। भिण्ड जिले की सुनारपुरा ग्रामीण नल-जल योजना के लिये 43 लाख 50 हजार मंजूर किये गये हैं। पन्ना जिले में धनौली नल-जल योजना के 32 लाख, अतरहाई के लिये 34 लाख, पाटन कला के लिये 32 लाख, वीरसिंहपुर के लिये 35 लाख एवं सुडोर नल-जल योजना के लिये 33 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं। दतिया जिले में दमेरा के लिये 18 लाख 57 हजार एवं सुनारी के लिये 32 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

मुरैना जिले में 7 ग्रामीण नल-जल योजना मंजूर की गई हैं। इनमें बामसोली के लिये 30 लाख, कुल्होली के लिये 31 लाख, शिकारी का पुरा के लिये 29 लाख, मीरपुर के लिये 27 लाख, इकहरा के लिये 30 लाख, सिरमिली के लिये 36 लाख और ग्राम बेहड़खड़िया के लिये 26 लाख रुपये मंजूर किये गए हैं। इन योजनाओं को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं।

मध्यप्रदेश के सभी 50 जिले होंगे ई-डिस्ट्रिक्ट

Posted by mpsamachar On October - 15 - 2012Comments Off on मध्यप्रदेश के सभी 50 जिले होंगे ई-डिस्ट्रिक्ट

मध्यप्रदेश के सभी 50 जिले इस वर्ष के अंत तक ई-डिस्ट्रिक्ट बन जाएँगे। यह कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। फिलहाल पायलेट आधार पर इंदौर, गुना, ग्वालियर, सागर और शिवपुरी जिलों को ई-डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है।

पाँच पायलेट जिलों में ई-डिस्ट्रिक्ट के कार्य को लोक सेवा प्रबंधन के साथ मिलकर किया गया है। इसी विभाग के साफ्टवेयर पर ई-डिस्ट्रिक्ट व्यवस्था को चलाया जा रहा है। पायलेट जिलों में सरकारी सेवाएँ इलेक्ट्रानिक माध्यम से देने का कार्य 27 जुलाई 2012 से शुरू किया गया था। इसमें अब तक 92 हजार आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 60 प्रतिशत का निराकरण कर दिया गया है।

पायलेट जिलों की सफलता को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी 50 जिलों में ई-डिस्ट्रिक्ट व्यवस्था लागू करने के लिए एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। प्रस्ताव में व्यवस्था की लागत 143 करोड़ रुपये दर्शायी गयी थी। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव स्वीकार कर प्रदेश को 115 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। शेष राशि की व्यवस्था राज्य के बजट से की जाएगी। पहली किश्त के रूप में प्रदेश को 4 करोड़ 50 लाख रुपये प्राप्त हो चुकें हैं। यह राशि 10 लाख रुपये के मान से 45 जिलों की जिला ई-गवर्नेंन्स सोसायटी को सीड मनी के रूप में उपलब्ध करवा दी गई है। सोसायटी इस राशि से प्राप्त ब्याज को संचालन संबंधी व्यय के लिए खर्च करेंगी।

ई-डिस्ट्रिक्ट व्यवस्था का उद्देश्य आम लोगों को किसी एक केन्द्र के माध्यम से सरकारी सेवाएँ आसानी से इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध करवाना है। इसका दूसरा उद्देश्य जिलों में कार्यरत विभागों का ऑटोमेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। इसमें सारी प्रक्रियाएँ ऑनलाइन होंगी। इस व्यवस्था से नागरिक सुविधा केन्द्रों, लोक सेवा केन्द्रों, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क तथा स्टेट डेटा सेंटर जैसी आई.टी. अधोसंरचनाओं का लोक सेवा उपलब्ध करवाने में प्रभावी उपयोग हो सकेगा। साथ ही लोक सेवाएँ उपलब्ध करवाने में विश्वसनीयता, जबावदेही और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

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