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पेयजल से संबंधित कार्य समय पर पूरे हो

Posted by mpsamachar On February - 9 - 2013Comments Off on पेयजल से संबंधित कार्य समय पर पूरे हो

mp-samachar-gbesenसहकारिता मंत्री एवं मण्डला जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल से संबंधित कार्य तय समय-सीमा में पूरे किए जायें। सहकारिता मंत्री श्री बिसेन गुरूवार को मण्डला में जिला योजना समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

सहकारिता मंत्री ने जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जानकारी ली। मण्डला जिले में इस वर्ष 5 लाख 40 हजार क्विंटल धान की खरीदी की गई है। बैठक में बताया गया इस वर्ष जिले में अब तक 232 नलकूप खनन किये गये है। जिले में 12 मुख्यमंत्री पेयजल योजना में काम पूरे किये गये है। जिले में वर्ष 2013-14 के लिए तैयार की गई 302 करोड़ 69 लाख रुपये की जिला योजना पर चर्चा की गई। बैठक में विधायक श्री प्यारे कुलस्ते, श्री नारायण सिंह पट्टा एवं योजना समिति के सदस्यगण मौजूद थे।

काम न करने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई करें- नागेन्द्र सिंह

Posted by mpsamachar On January - 9 - 2013Comments Off on काम न करने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई करें- नागेन्द्र सिंह

nagendra singhभोपाल। मप्र के लोक निर्माण मंत्री श्री नागेन्द्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्र की विभागीय सड़क पूर्ण रूप से ठीक रखी जाए। इस कार्य के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता हो, तो उपलब्ध करवाया जायेगा। श्री सिंह आज लोक निर्माण विभाग के राजधानी परिक्षेत्र और सेतु परिक्षेत्र की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री विवेक अग्रवाल और प्रमुख अभियंता श्री अखिलेश अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
श्री सिंह ने निर्देश दिए कि स्थानीय विधायक की प्राथमिकताओं वाली सड़क को भी दुरूस्त रखे। उन्होंने निर्देश दिए कि आने वाले समय में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सड़कों का मौके पर मुआयना किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि विभागीय सड़क शत-प्रतिशत मोटरेबल हालत में होनी चाहिए। सड़क पर एक भी गढ्ढा नहीं होना चाहिए और वर्षा काल में भी खराब न हो। उन्होंने कहा अच्छा काम करने वाले इंजीनियर को सम्मानित भी किया जायेगा।
लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने कहा कि कार्य करने में किसी प्रकार की समस्या आये तो उससे वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करवाया जाये। उसे दूर किया जायेगा। श्री सिंह ने निर्देश दिए कि संबंधित चीफ इंजीनियर क्षेत्र की एक-एक सड़क का अध्ययन कर लें और अधीनस्थ इंजीनियर से सतत् सम्पर्क में रहे।
श्री सिंह ने परिक्षेत्र के प्रत्येक जोन के अधिकारियों से पेंच वर्क, रिनेबल, ध्वस्त सड़क आदि की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों में कहीं भी काम बंद न हो। काम न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये। इंजीनियर क्वालिटी कन्ट्रोल के मापदण्ड अपनाए।
इस वर्ष राजधानी परिक्षेत्र में प्लान मद में स्वीकृत सड़क में 92 कार्य हैं, जिसकी लम्बाई 801.35 किलोमीटर है। इन कार्य में से 50 कार्य प्रगति पर है। कार्यों पर 9 अरब 70 करोड़ 94 लाख रुपये व्यय किया गया है। पेच रिपेयर में परिक्षेत्र की 732 किलोमीटर सड़क सुधारी गई है और ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले पेच रिपेयर में 738 किलोमीटर सड़क सुधार दी गई है। नवीनीकरण कार्य में 676.56 किलोमीटर सड़क पर 40 अरब 28 करोड़ 83 लाख की राशि व्यय की गई है।
मंत्री श्री सिंह ने सेतु परिक्षेत्र की समीक्षा में कहा कि सेतु निर्माण का कार्य दोगुनी गति से किया जाये। सेतु निर्माण सामग्री में क्वालिटी के मानक चेक कर अपनाएँ। साथ ही साइट पर लेबोरेटरी हो। उन्होंने साइट पर वर्क प्लान के साथ वर्क चार्ट होने पर भी जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि ब्रिज को संधारित करने वाले छोटे कार्य भी पूर्ण कर लिए जाये।
बैठक में बताया गया कि दिसम्बर 2012 की स्थिति में बजट में शामिल पुल और आर.ओ.बी./आर.यू.बी. कार्य 182 है। इसके लिए 1003.4 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति है। दिसम्बर तक 549 करोड़ के कार्य करवाए जा चुके हैं।

कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अध्ययन और आकलन आवश्यक

Posted by mpsamachar On January - 8 - 2013Comments Off on कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अध्ययन और आकलन आवश्यक

parshuramराज्य में संचालित कल्याणकारी योजनाओं को जनहित में और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सुशासन स्कूल अपने प्रयास बढ़ाएगा । इसके साथ ही सहकारिता, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास से संबंधित राज्य सरकार के नए कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन भी करवाया जाएगा । मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में सुशासन स्कूल की कार्यकारिणी की बैठक में यह जानकारी दी गई । बैठक में सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल द्वारा संचालित कार्यों की जानकारी दी गई ।

मुख्य सचिव श्री परशुराम ने कहा कि राज्य में जिला उद्योग केंद्रों की कार्य-प्रणाली, मंडी समितियों के कार्यों और ग्राम आरोग्य केंद्रों की भूमिका के संबंध में भी अध्ययन करवाया जाए । रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति,जनजाति स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन एवं प्रभाव का विस्तृत आकलन भी आवश्यक है। इस अध्ययन से कार्यक्रमों के बेहतर अमल में सहयोग मिलेगा। बैठक में बताया गया कि सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल द्वारा गत वर्ष लोक सेवा प्रबंधन विभाग की ओर से 16 शासकीय विभाग के लिए लोक सेवा मैनेजरों और कार्यालय सहायक की नियुक्ति में सहयोग प्रदान किया गया। इसी तरह लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए एक लाख जन-प्रतिनिधियों और दस हजार अधिकारियों के प्रशिक्षण का दायित्व भी वहन किया गया । लोक सेवाओं के प्रदाय के कार्य का प्रभाव आकलन विभिन्न संस्थाओं से करवाया गया । प्रशासन को जनकेंद्रित बनाने की दिशा में सुशासन स्कूल द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है ।

प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन एवं सुशासन तथा नीति विश्लेषण स्कूल के महानिदेशक श्री इकबाल सिंह बैंस ने बताया कि सुशासन स्कूल द्वारा सूरजधारा योजना, कृषक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कृषि बीमा और डीजल पंप योजनाओं का प्रभाव आकलन करवाकर प्रतिवेदन संबंधित विभागों को सौंपे गए हैं।

बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन, श्री सुदेश कुमार, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्री हरिरंजन राव, वित्त सचिव श्री एस.एन.मिश्रा, संचालक सुशासन स्कूल श्री अखिलेश अर्गल उपस्थित थे।

332 करोड़ रुपये के 52 कार्य की मंजूरी प्रस्तावित (सिंहस्थ-2016)

Posted by mpsamachar On December - 21 - 2012Comments Off on 332 करोड़ रुपये के 52 कार्य की मंजूरी प्रस्तावित (सिंहस्थ-2016)

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री और उज्जैन जिले के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कल उज्जैन में 2016 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में 332 करोड़ रुपये के 52 कार्य की मंजूरी के लिये प्रस्ताव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली साधिकार समिति को भेजने का निर्णय लिया गया।

श्री विजयवर्गीय ने निर्देश दिये कि सिंहस्थ भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिये कार्य-योजना बनाई जाये। प्रस्तावित नये रिंग रोड से महाकाल मंदिर की दूरी तथा रिंग रोड से मिलने वाली मंदिर की एप्रोच सड़कों को नक्शे में व्यवस्थित रूप से चिन्हांकित किया जाये। उन्होंने पंचक्रोशी मार्ग और सिंहस्थ के लिये चिन्हित भूमि पर बारिश के पूर्व वृक्षारोपण करने के निर्देश दिये, जिससे सिंहस्थ के समय श्रद्धालुओं को छाया उपलब्ध हो सके। उन्होंने आगर रोड फोर-लेन तथा कमरी मार्ग को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने क्षिप्रा नदी संरक्षण के लिये मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित रिवर कॉरीडोर योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के भी निर्देश दिये।

बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री पारस जैन, पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष डॉ. मोहन यादव, महापौर श्री रामेश्वर अखण्ड, सिंहस्थ मेला प्राधिकरण अध्यक्ष श्री दिवाकर नातू, माटी कला बोर्ड अध्यक्ष श्री अशोक प्रजापत, मध्यप्रदेश हज कमेटी अध्यक्ष श्री सनवर पटेल, उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्री किशोर खण्डेलवाल, विधायक श्री शिवनारायण जागीरदार तथा संभाग आयुक्त, कलेक्टर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

छोटे व्यवसायियों को स-सम्मान व्यवसाय के अवसर प्रदान किये जाये

Posted by mpsamachar On November - 24 - 2012Comments Off on छोटे व्यवसायियों को स-सम्मान व्यवसाय के अवसर प्रदान किये जाये

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि छोटे काम-धंधे करने वाले व्यवसायियों को स-सम्मान व्यवसाय के अवसर उपलब्ध करवाये जाये। सभी नगरीय क्षेत्रों में चर्म शिल्पियों के लिये गुमटियों और सब्जी विक्रेताओं के लिये व्यवस्थित बाजार की व्यवस्था की जाये। श्री चौहान आज यहाँ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री बाबूलाल गौर, मुख्य सचिव श्री आर.परशुराम और प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री एस.पी.एस.परिहार भी मौजूद थे।

बैठक में बताया गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय निर्माण श्रमिक आश्रय योजना में श्रमिक शेडों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इन शेडों में पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग को श्रम विभाग के साथ समन्वय कर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी बस स्टेण्डों को आदर्श रूप में विकसित और संचालित किया जाय। श्री चौहान ने इस संबंध में कॉन्सेप्ट नोट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, हाथठेला, रिक्शा चालक कल्याण योजना और शहरी घरेलू कामकाजी बहनों की कल्याण की योजना में शत-प्रतिशत उपलब्धि के लिये विभाग को बधाई दी।

बैठक में सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की गयी कि नगरीय क्षेत्रों में पेयजल उपभोक्ता प्रभार आर्थिक स्थिति के आधार पर लगाया जाना चाहिये। यह भी निर्णय लिया गया कि बी.आर.टी.एस. के तहत 80 प्रतिशत वित्तीय दायित्वों की गारंटी राज्य सरकार लेगी।

बैठक में बताया गया कि शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योजना में लक्ष्य से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इसी प्रकार शहरों में नगर विक्रय समिति और जोनों का गठन कर लिया गया है। चिन्हित 70 हजार फेरी वालों में से 61 हजार को पहचान-पत्र प्रदाय कर दिये गये हैं।

मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम में प्रदेश के 37 नगर में 601 करोड़ 44 लाख रूपये की योजनाएँ स्वीकृत की गयी हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास विभाग की समीक्षा भी की गयी। समीक्षा में बताया गया कि गैस पीड़ितों के लिये सुरम्य योजना बनाई गयी है। इस योजना में 40 करोड़ रूपये के व्यय से 896 मकान बनाये जायेंगे। यह योजना करीब 14 एकड़ क्षेत्र में बनेगी। इसी प्रकार स्वावलंबन योजना में 2153 हितग्राहियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। योजना के जरिये 3400 हितग्राही को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

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