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हर कर्त्तव्यनिष्ठ पुलिस जवान का सम्मान करती है सरकार

Posted by mpsamachar On February - 15 - 2013Comments Off on हर कर्त्तव्यनिष्ठ पुलिस जवान का सम्मान करती है सरकार

shivraj-5मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार हर कर्त्तव्यनिष्ठ पुलिस जवान का सम्मान करती है। उनका मनोबल नहीं टूटना चाहिये। पुलिस जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिये सभी जरूरी सुधारात्मक कदम उठाये जायेंगे। श्री चौहान आज यहाँ 56वींऑल इण्डिया पुलिस ड्यूटी मीट में सांस्कृतिक संध्या इन्द्रधनुष’ में प्रतिभागी जवानों को संबोधित कर रहे थे।

श्री चौहान ने कहा कि पुलिस विपरीत परिस्थितियों में भी पूरी दक्षता और क्षमता के साथ काम करती है। देश और प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में सबके मंगल और कल्याण की कामना की गयी है। आधुनिक समय में ऐसा तभी संभव है जब शांति व्यवस्था बनी रहे। यह काम पुलिस बल के सहयोग के बिना संभव नहीं है। उन्होंने पुलिस की कर्त्तव्य निष्ठा और साहस की सराहना करते हुये कहा कि आम नागरिक उत्सव, तीज- त्यौहार मनाते हैं तो पुलिस बल के जवान अपनी ड्यूटी करते हैं। वे कठिन से कठिन समय में भी अपने कर्त्तव्य पर अडिग उपस्थित रहते हैं। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस की सजगता से डाकुओं से भरी चंबल घाटी में आज शांति है। सिमी का नेटवर्क टूट गया है। नक्सलियों की हिम्मत पस्त हो गयी है। मध्यप्रदेश को शांति का टापू बनाये रखने में प्रदेश की पुलिस का योगदान प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को और अधिक सक्षम और प्रभावी बनाने के लिये आधुनिक कौशल से सम्पन्न बनाना जरूरी है। वैज्ञानिक तौर तरीकों के अधिकतम उपयोग से क्षमता बढ़ेगी।

श्री चौहान ने कहा कि मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम में आवश्यक अधोसंरचनात्मक सुविधायें विकसित की जायेंगी। उन्होंने अन्य प्रदेशों से पुलिस मीट में भाग लेने आये प्रतिभागियों, विभिन्न बलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का स्वागत करते हुये उन्हें मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों में भ्रमण करने आने का निमंत्रण दिया।

पुलिस महानिदेशक श्री नंदन दुबे ने कहा कि पुलिस मीट अपराधों की विवेचना करने में उपयोगी तकनीकी कला कौशल के नये ज्ञान से परिचित होने का भी अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी मीट पुलिस बलों के जवानों में नया जोश भरती है और एक-दूसरे के ज्ञान और अनुभव से विवेचना के नये तौर-तरीकों को सीखने समझने का मंच प्रदान करती है।

उल्लेखनीय है कि 56वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट आयोजित करने का सौभाग्य मध्यप्रदेश पुलिस को मिला है। इसमें 21 राज्यों के 6 पुलिस बलों के एक हजार से भी ज्यादा पुलिस जवान भाग ले रहे हैं। आठ फरवरी से शुरू हुई इस मीट का 15 फरवरी को समापन हो रहा है। इससे पहले भी मध्यप्रदेश 1964, 1980, 1987, 1997 में पुलिस मीट का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन कर चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012-13 भारतीय पुलिस बल की स्थापना का 150वां वर्ष है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विशेष रूप से प्रकाशित स्मारिका का विमोचन किया और अतिथियों को स्मृति भेंट किये गये। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह श्री आई.एस.दाणी विशेष रूप से उपस्थित थे। आयोजन समिति के अध्यक्ष और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस.ए.एफ. श्री वी.के.सिंह ने आभार व्यक्त किया।

प्रदेश में केवल बेटी वाले दम्पत्तियों को मिलेगा पेंशन का लाभ

Posted by mpsamachar On February - 15 - 2013Comments Off on प्रदेश में केवल बेटी वाले दम्पत्तियों को मिलेगा पेंशन का लाभ

shivraj33मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में जिन दम्पत्तियों की केवल बेटियाँ हैं, उन्हें राज्य सरकार की ओर से मिलेगी पेंशन। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाकर राजनीति की दिशा बदलने के प्रयास किये गये हैं। श्री चौहान आज डिण्डोरी जिले के शहपुरा में महिला सशक्तिकरण-सह-सुशासन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री श्री देवसिंह सैयाम भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शहपुरा और डिण्डोरी नगर पंचायत में अधोसंरचना के विकास के लिये 11 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य की भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि शहपुरा में पंजीयन कार्यालय की स्थापना, गाड़ासरई में शासकीय कॉलेज प्रारंभ किये जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के बेटे-बेटियों को विदेश में उच्च अध्ययन के लिये राज्य सरकार की ओर से 15 लाख की राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की बैंक ऋण की गारंटी राज्य सरकार लेगी। विद्यार्थियों को नौकरी लगने के 6 माह बाद मूलधन की राशि को किस्त में लौटाने की सुविधा दी जायेगी। पढ़ाई के लिये लिये गये ऋण के ब्याज की राशि राज्य सरकार भरेगी। उन्होंने कहा कि गरीबों को अपना काम-धंधा शुरू करने के लिये 50 हजार तक के बैंक ऋण की गारंटी मुख्यमंत्री ग्राम स्व-रोजगार योजना में राज्य सरकार लेगी।

मुख्यमंत्री ने दीप जलाकर सम्मेलन का शुभारंभ किया। श्री चौहान गर्भवती महिलाओं के गोद-भराई सम्मेलन में भी शामिल हुए। उन्होंने प्रोजेक्ट परिवर्तन के अंतर्गत वाहन-चालन प्रशिक्षण प्राप्त बालिकाओं एवं महिलाओं को लायसेंस भी वितरित किये। कार्यक्रम को पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी संबोधित किया।

कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अध्ययन और आकलन आवश्यक

Posted by mpsamachar On January - 8 - 2013Comments Off on कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अध्ययन और आकलन आवश्यक

parshuramराज्य में संचालित कल्याणकारी योजनाओं को जनहित में और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सुशासन स्कूल अपने प्रयास बढ़ाएगा । इसके साथ ही सहकारिता, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास से संबंधित राज्य सरकार के नए कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन भी करवाया जाएगा । मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में सुशासन स्कूल की कार्यकारिणी की बैठक में यह जानकारी दी गई । बैठक में सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल द्वारा संचालित कार्यों की जानकारी दी गई ।

मुख्य सचिव श्री परशुराम ने कहा कि राज्य में जिला उद्योग केंद्रों की कार्य-प्रणाली, मंडी समितियों के कार्यों और ग्राम आरोग्य केंद्रों की भूमिका के संबंध में भी अध्ययन करवाया जाए । रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति,जनजाति स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन एवं प्रभाव का विस्तृत आकलन भी आवश्यक है। इस अध्ययन से कार्यक्रमों के बेहतर अमल में सहयोग मिलेगा। बैठक में बताया गया कि सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल द्वारा गत वर्ष लोक सेवा प्रबंधन विभाग की ओर से 16 शासकीय विभाग के लिए लोक सेवा मैनेजरों और कार्यालय सहायक की नियुक्ति में सहयोग प्रदान किया गया। इसी तरह लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए एक लाख जन-प्रतिनिधियों और दस हजार अधिकारियों के प्रशिक्षण का दायित्व भी वहन किया गया । लोक सेवाओं के प्रदाय के कार्य का प्रभाव आकलन विभिन्न संस्थाओं से करवाया गया । प्रशासन को जनकेंद्रित बनाने की दिशा में सुशासन स्कूल द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है ।

प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन एवं सुशासन तथा नीति विश्लेषण स्कूल के महानिदेशक श्री इकबाल सिंह बैंस ने बताया कि सुशासन स्कूल द्वारा सूरजधारा योजना, कृषक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कृषि बीमा और डीजल पंप योजनाओं का प्रभाव आकलन करवाकर प्रतिवेदन संबंधित विभागों को सौंपे गए हैं।

बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन, श्री सुदेश कुमार, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्री हरिरंजन राव, वित्त सचिव श्री एस.एन.मिश्रा, संचालक सुशासन स्कूल श्री अखिलेश अर्गल उपस्थित थे।

प्रदेश में 5000 करोड़ के सड़क निर्माण कार्य जारी

Posted by mpsamachar On January - 4 - 2013Comments Off on प्रदेश में 5000 करोड़ के सड़क निर्माण कार्य जारी

nagendra singhलोक निर्माण मंत्री श्री नागेन्द्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश में 5000 करोड़ लागत की सड़कों के कार्य पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सड़कों के निर्माण के लिये बजट को बढ़ाकर 8000 करोड़ कर दिया है।

श्री सिंह ने यह बात आज सागर में 2 करोड़ 98 लाख लागत से बनने वाले पगारा सड़क मार्ग के भूमि-पूजन समारोह में कही। इसकी लम्बाई 5.5 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि हर गाँव को सड़क से जोड़ने के लिये मुख्यमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की गई है।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि अभी तक सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर ध्यान दिया था। अब नगरों और शहरी क्षेत्र की सड़कें भी बेहतर बनाई जायेगी। इसके लिये प्रदेश-स्तर पर योजना तैयार की गई है।

श्री नागेन्द्र सिंह ने कहा कि अकेले सागर जिले में वर्ष 2003 के बाद 684 किलोमीटर की 70 सड़क का निर्माण करवाया गया। इसमें 178 करोड़ की राशि खर्च हुई। जिले में 210 करोड़ लागत की 432 किलोमीटर लम्बी 47 सड़क का कार्य निर्माणाधीन है। जिले में मजबूतीकरण मद से 22 किलोमीटर लम्बी 16 सड़क पर 78 करोड़ की राशि व्यय की गई है। जिले में 370 किलोमीटर सड़कों में पेचवर्क भी करवाया गया है।

सामुदायिक भवन का लोकार्पण

मंत्री श्री सिंह ने स्थानीय सुभाष नगर वार्ड में निर्मित डा0 भीमराव अम्बेडकर सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर सांसद श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर, विधायक श्री शैलेन्द्र जैन और श्री प्रदीप लारिया उपस्थित थे।

मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध – मुख्यमंत्री श्री चौहान

Posted by mpsamachar On December - 1 - 2012Comments Off on मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध – मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में राज्य सरकार मैला ढोने की प्रथा को समूल नष्ट करने के लिये प्रतिबद्ध है। यदि कोई परिवार या व्यक्ति किसी मजबूरी से इस प्रथा से जुड़ा है तो उसे अन्य व्यवसाय शुरू करने के लिये राज्य सरकार द्वारा पूरा वित्तीय सहयोग दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि निर्मल भारत अभियान में मध्यप्रदेश अपना उत्कृष्ट योगदान देगा। श्री चौहान ने कहा कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने जैसे सामाजिक मुद्दों पर सभी राजनैतिक दलों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

श्री चौहान आज यहाँ रविन्द्र भवन प्रांगण में राष्ट्रीय गरिमा अभियान के अंतर्गत मैला-मुक्ति यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस यात्रा में देश के विभिन्न प्रांतों की वे महिलाएँ शामिल हैं जिन्होंने मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति पा ली है। इनमें मध्यप्रदेश की 11 हजार महिलाएँ हैं। यह यात्रा 30 नवम्बर से शुरू हो रही है और 31 जनवरी 2013 को 18 राज्य और 200 जिलों से होती हुई नई दिल्ली पहुँचेगी। यात्रा में शामिल महिलाएँ संदेश वाहक बनकर 50 हजार महिलाओं को इस कुप्रथा से मुक्ति दिलायेगी।

श्री चौहान ने कहा कि सभी धर्म मनुष्य को बराबरी का दर्जा देते हैं। किसी भी धर्म में ऊँच-नीच नहीं सिखायी जाती। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ उठाने के लिये समुदाय को आगे आना होगा। उन्होंने उपस्थित समुदाय से अपील की वे अपने बच्चों को पढ़ने भेजें। राज्य सरकार हर तरह की शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध करने के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार और समुदाय साथ मिलकर काम करें तो क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में शुष्क शौचालयों के उपयोग को समाप्त किया जायेगा। इस संबंध में बने कानून का कड़ाई से पालन किया जायेगा। ऐसे परिवारों का पूरी तरह से आर्थिक पुनर्वास किया जायेगा, जो किसी न किसी कारण से मैला ढोने का कार्य कर रहे हैं।

केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश ने कहा कि केन्द्र शीघ्र ही ऐसा कानून बनायेगा जिसके अंतर्गत शुष्क शौचालय का उपयोग करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी और उन्हें जेल भी हो सकती है। उन्होंने मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति पाने वाली महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में सर्वोच्च प्राथमिकता देने की घोषणा करते हुए कहा कि ऐसे स्व-सहायता समूहों को बैंक से ऋण दिलावाने के साथ ही रोजगार संबंधी जरूरी प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि अगले दस साल में भारत खुले में शौच जाने की स्थिति से पूरी तरह मुक्ति पा लेगा। कुछ राज्य इस दिशा में आगे बढ़े हैं। सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसने खुले में शौच जाने की स्थिति समाप्त कर दी। केरल दूसरे नम्बर का राज्य है। इसके बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का नम्बर आता है। उन्होंने बताया कि निर्मल भारत अभियान में पंद्रह सौ करोड़ रुपये की राशि शुष्क शौचालयों को फ्लश शौचालय में बदलने में उपयोग में लायी जायेगी।

श्री रमेश ने कहा कि भारत ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है लेकिन दुखद स्थिति है कि 60 प्रतिशत महिलाएँ अब भी खुले में शौच जाती हैं। देश में 26 लाख शुष्क शौचालय उपयोग में आ रहे हैं। इनमें से 40 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 60 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में हैं। आज भी दो से तीन लाख परिवार मैला ढोने के काम में लगे हैं। इस स्थिति को समाप्त करने के लिये सरकारी कार्यक्रमों के अलावा सामाजिक और राजनैतिक आंदोलन की आवश्यकता है।

स्वामी अग्निवेश ने वाल्मीकी समुदाय का आव्हान किया कि वह स्वयं को कमजोर ना समझे। अपनी गरिमा और शक्ति को पहचाने। उन्होंने वाल्मीकी समाज की महिलाओं में चेतना जागृत करने वाली मंदसौर जिले की महिला लाली बाई के प्रयासों का अभिनंदन करते हुए सार्वजनिक रूप से चरण-स्पर्श किये। उज्जैन की तस्लीम बाई और राजस्थान के चित्तौड़ जिले की छोटी बाई ने अपने अनुभव बताये।

मध्यप्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष श्री गंगा राम ने कहा कि आयोग के समक्ष सिर पर मैला ढोने संबंधी कोई शिकायत नहीं मिली, जब भी ऐसा प्रकरण आयेगा, प्रभावी कार्रावाई की जायेगी।

इस अवसर पर मेगसेसे पुरस्कार विजेता श्री संदीप पाण्डेय, भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री पी.एस. कृष्ण, दलित चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के श्री मिलिंद कामले और अशासकीय संगठनों के सदस्य उपस्थित थे।

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